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E-ISSN: 2582-8010   •   Impact Factor: 9.56

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प्रधानमंत्री जन-धन योजना एवं ग्रामीण महिलाओं का वित्तीय समावेशन: एक मूल्यांकन

Author(s) डॉ. इंद्र सिंह
Country India
Abstract भारत में वित्तीय समावेशन की नीति लंबे समय तक बैंक शाखाओं के विस्तार पर टिकी रही, किंतु ग्रामीण महिलाएँ इस विस्तार के बाद भी औपचारिक बैंकिंग से बड़ी संख्या में बाहर रहीं। अगस्त 2014 में आरंभ प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने शून्य शेष वाले मूल बचत खाते, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा के माध्यम से इस बहिष्करण को सीधे लक्ष्य बनाया। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर यह परखता है कि इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को किस सीमा तक आगे बढ़ाया है और पहुँच तथा वास्तविक उपयोग के बीच कितना अंतर शेष है। अध्ययन में वित्त मंत्रालय (2021–2026) के वार्षिक प्रगति आँकड़ों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4 एवं 5), विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग किया गया है। विश्लेषण हेतु चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, रैखिक प्रवृत्ति प्रतिगमन तथा पियर्सन सहसंबंध गुणांक अपनाए गए हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि अगस्त 2021 से अगस्त 2026 के बीच महिला खाताधारकों की संख्या 23.87 करोड़ से बढ़कर 32.92 करोड़ हो गई (वार्षिक चक्रवृद्धि दर 6.64 प्रतिशत), जबकि कुल जमा राशि 16.70 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। एनएफएचएस के अनुसार स्वयं उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते वाली ग्रामीण महिलाओं का अनुपात 48.5 प्रतिशत से बढ़कर 77.4 प्रतिशत हो गया। फिर भी निष्क्रिय खातों, सीमित मोबाइल पहुँच और कम डिजिटल लेन-देन के कारण ग्रामीण महिलाओं का समावेशन अभी मुख्यतः ‘खाता स्वामित्व’ के स्तर पर है, ‘सक्रिय उपयोग’ के स्तर पर नहीं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि योजना ने पहुँच की खाई लगभग पाट दी है, पर उपयोग की खाई पाटने के लिए वित्तीय साक्षरता, महिला बैंक मित्रों और महिलाओं के नाम से लक्षित ऋण उत्पादों पर नीतिगत ध्यान आवश्यक है।
Keywords प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लैंगिक अंतराल
Published In Volume 6, Issue 1, January 2025
Published On 2025-01-04

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